![]() |
Dr. Bhattarai and Prachanda after wining PM election yesterday/mirmee |
![]() |
Congrats Babu: DR. Bhattarai and his father/ miree |
एकीकृत नेकपा माओवादीका उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्रीमा
निर्वाचित हुने वित्तिकै शान्ति, संविधान र जनतालाई राहत नै आफनो नेतृत्व
सरकारको प्राथमिकता भएको बताएका छन्। यसअघि लगातार रुपमा तीनवटा वहुमतीय
सरकारले टुंगो लगाउन नसकेको शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणलाई पार
लगाउनु नै भट्टराईको पनि चुनौती रहेको छ। उनी आफैले पनि शान्ति र संविधान
नै आफनो चुनौती रहेको बताएका छन्।
शान्ति र संविधानको सवालमा भट्टराईको चुनौती पार्टीभित्रैबाट सुरु
हुने देखिन्छ। शान्ति र संविधानका विषयमा माओवादी कति लचिलो हुन्छ भन्ने
कुरामा नै भट्टराईको सफलता निर्भर गर्ने छ। शान्ति प्रक्रियाका विषयमा
'अनुदार देखिने' मोहन वैद्य समुहले भट्टराईको शान्ति र संविधानको
'रोडम्याप'लाई कतिसम्म साथ दिन्छन् परीक्षण हुन धेरै दिन कुनुपर्ने छैन।
पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालवाट हुने साथ र सहयोग पनि भट्टराईको सफलताको एउटा सुचक हुने छ। विगतमा दाहालले पार्टीभित्र भट्टराईलाई जहिले पनि संशकित हिसावले नै हेरेको देखिन्छ। पार्टीभित्र भट्टराईलाई अघि वढाउदा कम्युनिष्ट पार्टीमा 'दुईवटा केन्द्र होला' भन्ने कुराप्रति दाहाल धेरै नै सचेत छन्। त्यसैले पनि विगतमा भट्टराईलाई प्रधानमन्त्रीमा अघि सारेर पनि दाहाल आफै अघि वढने गरेका थिए। यसपटक पार्टीभित्रको आन्तरिक समीकरण मिलाउन मात्रै दाहालले भट्टराईलाई अघि सारेका हुन्।
भट्टराईलाई प्रधानमन्त्रीको रुपमा अघि सारे पनि सहमतिको प्रधानमन्त्री बनाउन भने दाहालले नचाहेको स्रोतहरुले बताएका छन्। सहमतिको सरकार निर्माणका लागि तोकिएको समयसीमाभित्र पार्टीले शान्ति र संविधानको विषयमा आधिकारिक प्रस्ताव नल्याउनुले पनि त्यसको संकेत गर्छ। सहमतीय सरकारको समयसीमा सकिएर वहुमतीय दौडमा प्रवेश गरेपछि भदौ ८ गते मात्रै माओवादीले शान्ति र संविधानको विषयमा औपचारिक प्रस्ताव ल्याएको हो।
माओवादीले ल्याएको प्रस्तावमा नेपाली काग्रेस र एमालेले सहमति जनाएनन्। काग्रेस र एमालेले प्रस्तावमा लचिलो भए समर्थन गर्न सकिने विकल्प राख्दा पनि माओवादीले संशोधन चाहेन। वरु, मधेशी र साना दलहरुसँगको वार्तामा मात्रै ध्यान केन्द्रीत गर्यो। यसले गर्दा भट्टराईले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाको साथ पाएका छन् जुन आफैमा कमजोर गठवन्धन हो। भट्टराईले जुन गठवन्धनको साथ पाएका छन्, त्यो गठवन्धन उनको नीति निर्माणका साथै ब्यक्तित्व निर्माणका लागि पनि जोखिमपुर्ण छ। शान्ति र संविधानको एजेण्डा पार लगाउन होस् वा शासकीय सुधारको विषयमा यो गठवन्धन सहयोगी बन्न गाह्ो छ। त्यसैले पनि उनको एजेण्डा पार लगाउन सत्ता गठवन्धन नै चुनौती बन्न सक्छ।
शान्ति प्रक्रिया, संविधान र सरकारबारे माओवादीले ल्याएको प्रस्तावमा '०६८ भदौ १४ भित्रै समायोजन र पुनर्स्थापनाको शिविरमा लडाकुहरुको पुनवर्गिकरणको प्रक्रिया आरम्भ गर्ने र यो प्रक्रिया आरम्भ भएको एक महिनाभित्र पूरा गर्ने' उल्लेख गरिएको छ। त्यति मात्र होइन, 'समायोजन र पुनर्स्थापनामा जाने लडाकुहरुलाई औपचारिक समारोहसहितको विदाई कार्यक्रम डेढ महिनाभित्र आयोजना गर्ने' भनेर समग्र शान्ति प्रक्रिया डेढ महिनामा सक्ने माओवादी प्रतिवद्धता छ। तर, यो अवधिमा शान्ति प्रक्रिया नसकिए डेढ महिनापछि नै भट्टराईलाई असफलताको आरोप लाग्ने छ। त्यतिखेर उनको ब्यक्तित्व र क्षमतामाथि नै प्रश्न उठने छ।
माओवादी र मोर्चावीच भएको सम्झौतालाई हेर्दा भट्टराईलाई सुधारका कार्यक्रम भन्दा पनि विवादास्पद कदम चाल्न अग्रसर गराउन सक्ने संकेत गरेको छ। मधेशी मोर्चासँग गरिएको सम्झौतामा 'माओवादी युद्धकाल, मधेश आन्दोलन, जनजाति आन्दोलन, थरुहट आन्दोलन, दलित आन्दोलन, पिछडावर्ग आन्दोलन र अन्य समुदायका न्यायोचित मागका लागि भएक्ा आन्दोलनहरुका दौरान लगाइएका मुद्दाहरु समेतलाई खारेज गर्ने र माफी दिने प्रक्रिया थालिने' उल्लेख गर्नुले पनि सरकारको यात्रा विवादास्पद बन्न सक्ने देखिन्छ। फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिने कार्यको विपक्षमा रहेका काग्रेस, एमाले लगायतका दलवाट विरोध हुने संभावना त छ नै साथै अन्तराष्ट्रिय समुदाय र नागरिक समाजको समेत विरोध हुन सक्ने छ। सम्झौतामा उल्लेखित यस्ता विवादास्पद निर्णयहरु गराउन भट्टराईलाई उनको दल र सत्ता गठवन्धनले उक्साउने छन्, वाध्य पार्ने छन्।
सम्झौतामा 'जातिय तथा क्षेत्रीय आन्दोलन र विभिन्न समुदायवाट भएका आन्दोलनका क्रममा पीडीत भएकालाई विशेष राहतको ब्यवस्था गर्ने' विषय पनि भट्टराईको शासकीय सुधारको एजेण्डासँग अमिल्दो हुने छ। सम्झौतामा उल्लेख गरिएको यही प्रावधानलाई मापदण्ड बनाउदै सत्ता गठवन्धन र उनकै दलले पनि कार्यकर्तालाई आर्थिक सहायता वितरणको लागि वाध्य पार्न सक्छ। त्यस्तो स्थितीमा भट्टराईले भने झैं शासकीय सुधार र जनतालाई राहत भने हुने छैन।
त्यस्तै काग्रेस र एमाले जस्ता प्रमुख दलहरु विपक्षमा रहनु पनि भट्टराईको लागि अर्काे चुनौतीको विषय हो। यसअघि सहमतीय सरकारको नेतृत्व गर्ने दावी गर्दै आएका भट्टराईले अहिले नेतृत्वको वहुमतीय सरकारलाई नै सहमतिको स्वरुप दिने बताएका छन्। तर, भट्टराईले दावी गरे झैं काग्रेस र एमालेलाई सरकारमा सहभागी गराउनु उनका लागि कठिन छ। भट्टराईले राष्ट्रिय सहमतिको सरकारमा सहभागी हुन काग्रेस र एमालेलाई औपचारिक रुपमा आह्ान गरेपनि ती दलहरुलाई सहभागी गराउन उनकै दल तयार हुने छैन। त्यसका साथै सत्ता साझेदार दलहरु पनि काग्रेस र एमालेलाई सरकारमा नल्याउनतर्फ नै उद्यत हुने छन्।
पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालवाट हुने साथ र सहयोग पनि भट्टराईको सफलताको एउटा सुचक हुने छ। विगतमा दाहालले पार्टीभित्र भट्टराईलाई जहिले पनि संशकित हिसावले नै हेरेको देखिन्छ। पार्टीभित्र भट्टराईलाई अघि वढाउदा कम्युनिष्ट पार्टीमा 'दुईवटा केन्द्र होला' भन्ने कुराप्रति दाहाल धेरै नै सचेत छन्। त्यसैले पनि विगतमा भट्टराईलाई प्रधानमन्त्रीमा अघि सारेर पनि दाहाल आफै अघि वढने गरेका थिए। यसपटक पार्टीभित्रको आन्तरिक समीकरण मिलाउन मात्रै दाहालले भट्टराईलाई अघि सारेका हुन्।
भट्टराईलाई प्रधानमन्त्रीको रुपमा अघि सारे पनि सहमतिको प्रधानमन्त्री बनाउन भने दाहालले नचाहेको स्रोतहरुले बताएका छन्। सहमतिको सरकार निर्माणका लागि तोकिएको समयसीमाभित्र पार्टीले शान्ति र संविधानको विषयमा आधिकारिक प्रस्ताव नल्याउनुले पनि त्यसको संकेत गर्छ। सहमतीय सरकारको समयसीमा सकिएर वहुमतीय दौडमा प्रवेश गरेपछि भदौ ८ गते मात्रै माओवादीले शान्ति र संविधानको विषयमा औपचारिक प्रस्ताव ल्याएको हो।
माओवादीले ल्याएको प्रस्तावमा नेपाली काग्रेस र एमालेले सहमति जनाएनन्। काग्रेस र एमालेले प्रस्तावमा लचिलो भए समर्थन गर्न सकिने विकल्प राख्दा पनि माओवादीले संशोधन चाहेन। वरु, मधेशी र साना दलहरुसँगको वार्तामा मात्रै ध्यान केन्द्रीत गर्यो। यसले गर्दा भट्टराईले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाको साथ पाएका छन् जुन आफैमा कमजोर गठवन्धन हो। भट्टराईले जुन गठवन्धनको साथ पाएका छन्, त्यो गठवन्धन उनको नीति निर्माणका साथै ब्यक्तित्व निर्माणका लागि पनि जोखिमपुर्ण छ। शान्ति र संविधानको एजेण्डा पार लगाउन होस् वा शासकीय सुधारको विषयमा यो गठवन्धन सहयोगी बन्न गाह्ो छ। त्यसैले पनि उनको एजेण्डा पार लगाउन सत्ता गठवन्धन नै चुनौती बन्न सक्छ।
शान्ति प्रक्रिया, संविधान र सरकारबारे माओवादीले ल्याएको प्रस्तावमा '०६८ भदौ १४ भित्रै समायोजन र पुनर्स्थापनाको शिविरमा लडाकुहरुको पुनवर्गिकरणको प्रक्रिया आरम्भ गर्ने र यो प्रक्रिया आरम्भ भएको एक महिनाभित्र पूरा गर्ने' उल्लेख गरिएको छ। त्यति मात्र होइन, 'समायोजन र पुनर्स्थापनामा जाने लडाकुहरुलाई औपचारिक समारोहसहितको विदाई कार्यक्रम डेढ महिनाभित्र आयोजना गर्ने' भनेर समग्र शान्ति प्रक्रिया डेढ महिनामा सक्ने माओवादी प्रतिवद्धता छ। तर, यो अवधिमा शान्ति प्रक्रिया नसकिए डेढ महिनापछि नै भट्टराईलाई असफलताको आरोप लाग्ने छ। त्यतिखेर उनको ब्यक्तित्व र क्षमतामाथि नै प्रश्न उठने छ।
माओवादी र मोर्चावीच भएको सम्झौतालाई हेर्दा भट्टराईलाई सुधारका कार्यक्रम भन्दा पनि विवादास्पद कदम चाल्न अग्रसर गराउन सक्ने संकेत गरेको छ। मधेशी मोर्चासँग गरिएको सम्झौतामा 'माओवादी युद्धकाल, मधेश आन्दोलन, जनजाति आन्दोलन, थरुहट आन्दोलन, दलित आन्दोलन, पिछडावर्ग आन्दोलन र अन्य समुदायका न्यायोचित मागका लागि भएक्ा आन्दोलनहरुका दौरान लगाइएका मुद्दाहरु समेतलाई खारेज गर्ने र माफी दिने प्रक्रिया थालिने' उल्लेख गर्नुले पनि सरकारको यात्रा विवादास्पद बन्न सक्ने देखिन्छ। फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिने कार्यको विपक्षमा रहेका काग्रेस, एमाले लगायतका दलवाट विरोध हुने संभावना त छ नै साथै अन्तराष्ट्रिय समुदाय र नागरिक समाजको समेत विरोध हुन सक्ने छ। सम्झौतामा उल्लेखित यस्ता विवादास्पद निर्णयहरु गराउन भट्टराईलाई उनको दल र सत्ता गठवन्धनले उक्साउने छन्, वाध्य पार्ने छन्।
सम्झौतामा 'जातिय तथा क्षेत्रीय आन्दोलन र विभिन्न समुदायवाट भएका आन्दोलनका क्रममा पीडीत भएकालाई विशेष राहतको ब्यवस्था गर्ने' विषय पनि भट्टराईको शासकीय सुधारको एजेण्डासँग अमिल्दो हुने छ। सम्झौतामा उल्लेख गरिएको यही प्रावधानलाई मापदण्ड बनाउदै सत्ता गठवन्धन र उनकै दलले पनि कार्यकर्तालाई आर्थिक सहायता वितरणको लागि वाध्य पार्न सक्छ। त्यस्तो स्थितीमा भट्टराईले भने झैं शासकीय सुधार र जनतालाई राहत भने हुने छैन।
त्यस्तै काग्रेस र एमाले जस्ता प्रमुख दलहरु विपक्षमा रहनु पनि भट्टराईको लागि अर्काे चुनौतीको विषय हो। यसअघि सहमतीय सरकारको नेतृत्व गर्ने दावी गर्दै आएका भट्टराईले अहिले नेतृत्वको वहुमतीय सरकारलाई नै सहमतिको स्वरुप दिने बताएका छन्। तर, भट्टराईले दावी गरे झैं काग्रेस र एमालेलाई सरकारमा सहभागी गराउनु उनका लागि कठिन छ। भट्टराईले राष्ट्रिय सहमतिको सरकारमा सहभागी हुन काग्रेस र एमालेलाई औपचारिक रुपमा आह्ान गरेपनि ती दलहरुलाई सहभागी गराउन उनकै दल तयार हुने छैन। त्यसका साथै सत्ता साझेदार दलहरु पनि काग्रेस र एमालेलाई सरकारमा नल्याउनतर्फ नै उद्यत हुने छन्।
Written by:
तिलक पाठक, काठमाडौं, भदौ १२
, Nagarik News